VB-G RAM G Act को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लागू होगा। नए कानून के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। साथ ही रोजगार को केवल अस्थायी काम तक सीमित रखने के बजाय दीर्घकालिक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास से भी जोड़ा गया है।
क्या है VB-G RAM G Act?
VB-G RAM G Act ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया नया कानून है। केंद्र सरकार के अनुसार यह कानून ग्रामीण विकास को “विकसित भारत 2047” के विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत रोजगार, आय सुरक्षा और स्थायी परिसंपत्तियों (Durable Assets) के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।
MGNREGA की जगह क्यों लाया गया नया कानून?
VB-G RAM G Act के माध्यम से लगभग 20 वर्ष पुराने MGNREGA ढांचे को नए स्वरूप में बदला गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्रशासन और विकास की जरूरतों में बदलाव को देखते हुए रोजगार योजना को आधुनिक बनाने की आवश्यकता थी। नए कानून में रोजगार को ग्रामीण सड़क, जल संरक्षण, सिंचाई, आजीविका और अन्य दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं से जोड़ा गया है।
क्या होंगे प्रमुख बदलाव?
VB-G RAM G Act के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं—
- रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई।
- रोजगार को दीर्घकालिक ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं से जोड़ा गया।
- ग्राम पंचायत स्तर पर Viksit Gram Panchayat Plan तैयार किए जाएंगे।
- डिजिटल निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और पारदर्शिता को मजबूत किया जाएगा।
- अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 केंद्र-राज्य वित्तीय साझेदारी का प्रावधान रखा गया है।
किन कार्यों पर रहेगा फोकस?
VB-G RAM G Act के तहत ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएं।
इनमें शामिल हैं—
- जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन
- ग्रामीण सड़क निर्माण
- सिंचाई सुविधाओं का विकास
- कृषि और आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां
- जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली परियोजनाएं
- ग्राम स्तर की सार्वजनिक आधारभूत संरचना
ग्रामीण परिवारों को क्या मिलेगा लाभ?
VB-G RAM G Act लागू होने से ग्रामीण परिवारों को कई संभावित लाभ मिल सकते हैं—
- 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी
- आय सुरक्षा में वृद्धि
- समय पर मजदूरी भुगतान पर अधिक जोर
- गांवों में स्थायी विकास कार्य
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना
- ग्राम पंचायतों की भूमिका मजबूत होना
सरकार का क्या कहना है?
सरकार के अनुसार VB-G RAM G Act केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास, बेहतर आधारभूत संरचना और आजीविका को मजबूत करने का व्यापक कार्यक्रम है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार और विकास दोनों को एक साथ बढ़ावा मिलेगा।
विपक्ष और विशेषज्ञों की राय
VB-G RAM G Act को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सरकार इसे ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का आधुनिकीकरण बता रही है, जबकि कुछ विपक्षी दलों और विशेषज्ञों ने वित्तीय ढांचे, राज्यों की जिम्मेदारी और पुराने कानून में हुए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नए कानून के प्रभाव का आकलन इसके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा।
VB-G RAM G Act भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून अब MGNREGA का स्थान ले चुका है और ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। सरकार का लक्ष्य इसे ग्रामीण अवसंरचना निर्माण और दीर्घकालिक विकास से जोड़ना है। आने वाले समय में इसके प्रभाव का आकलन रोजगार, आय सुरक्षा और ग्रामीण विकास के आधार पर किया जाएगा।
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