UPSC Incentive Scheme के तहत झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के UPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति–अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन करते हुए UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination) 2026 उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को मिलने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है।
योजना में क्या बदलाव किए गए?
UPSC Incentive Scheme में किए गए प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं—
- UPSC प्रीलिम्स 2026 पास करने पर अब ₹1.50 लाख की सहायता मिलेगी।
- पहले यह राशि ₹1 लाख थी।
- पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है।
- यह सहायता मुख्य परीक्षा (Mains) की तैयारी के लिए दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य क्या है?
UPSC Incentive Scheme का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST अभ्यर्थियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी में कोचिंग, अध्ययन सामग्री और आवास पर अधिक खर्च आता है। बढ़ी हुई सहायता राशि से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।
आय सीमा बढ़ाने का क्या लाभ होगा?
UPSC Incentive Scheme के तहत आय सीमा ₹8 लाख होने से अब पहले की तुलना में अधिक परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। इससे ऐसे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को भी सहायता मिल सकेगी जो पहले आय सीमा के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाते थे।
किन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो—
- झारखंड के स्थायी निवासी हों।
- अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित हों।
- UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण करें।
- योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करें।
मुख्य परीक्षा की तैयारी में मिलेगी मदद
विशेषज्ञों का कहना है कि UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी पर काफी खर्च आता है। ऐसे में UPSC Incentive Scheme के तहत मिलने वाली ₹1.50 लाख की सहायता राशि अभ्यर्थियों को कोचिंग, पुस्तकें, टेस्ट सीरीज़ और अन्य अध्ययन संसाधन जुटाने में मदद करेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य SC/ST समुदाय के अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में अवसर दिलाना है। योजना में संशोधन को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
UPSC Incentive Scheme में किए गए संशोधन से झारखंड के SC/ST अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। प्रोत्साहन राशि को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख और आय सीमा को ₹8 लाख करने से अधिक उम्मीदवार योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे आर्थिक बाधाओं को कम कर अधिक युवाओं को UPSC मुख्य परीक्षा की बेहतर तैयारी का अवसर मिलने की उम्मीद है।
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